शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय भएका राजनीतिक भातृ–संगठनका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संघ–संगठनलाई अबदेखि मन्त्रालयले मान्यता नदिने घोषणा गरेका छन्। आइतबार सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा मन्त्री पुनले यस्ता संघ–संगठनले शिक्षण–अध्ययन प्रभावित पारेको, विद्यालय र विश्वविद्यालयको वातावरण बिगारेको र शैक्षिक गुणस्तर नै खस्किएको गुनासो गम्भीर रूपमा प्राप्त भएपछि यस्तो कदम चालिएको जनाएका हुन्।
उनका अनुसार पेशागत ऐनले शिक्षक वा प्राध्यापकलाई हकहितका विषयमा मात्रै आवाज उठाउने अधिकार दिएको तर कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। उनले राजनीतिक सक्रियता देखिएमा पदबाटै बर्खास्त गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको याद दिलाउँदै शिक्षा क्षेत्रलाई पार्टीगत गतिविधिको मञ्च बनाइएका घटना अब सह्य नहुने चेतावनी दिए।
मन्त्री पुनले राजनीतिक दलका नियमावलीमा भातृ–संगठन वा शुभेच्छुक संस्था भनेर उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी संगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय भइसकेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा यस्ता समूहहरूले शैक्षिक संस्थामा हड्ताल, तालाबन्दीसहितका गतिविधि गरेकाले अध्यापन कार्यमा अवरोध पुगेको छ।
विद्यालय र विश्वविद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने याद दिलाउँदै मन्त्री पुनले पेशागत धर्म, नैतिकता र आचरण विपरीत गतिविधि गरे कानुनअनुसार कडा कारबाही हुने बताएका छन्। उनले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त बनाएर मुलुकको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न यो निर्णय आवश्यक भएको बताएका छन्।
